Jakarta, DKPP – KPU, Bawaslu, dan DKPP
mengadakan rapat trilateral membahas tiga agenda penting, salah satunya adalah membahas
tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung tentang proses seleksi Anggota KIP (Komisi
Independen Pemilihan) Aceh, yaitu Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Timur, pada
Selasa (5/4).
Bertempat di ruang rapat lantai dasar
gedung KPU Imam Bonjol 29, rapat
dipimpin langsung oleh Ketua KPU, Husni Kamil Manik, dan Ketua Bawaslu,
Muhammad. Turut hadir dalam rapat Sigit Pamungkas, Arif Budiman, Ferry
Kurnia Rizkiyansyah, dan Ida Budhiati (KPU), Daniel Zuchron (Bawaslu), Prof. Anna
Erliyana, dan Dr. Nur Hidayat Sardini (DKPP) beserta jajaran pejabat struktural
di lingkungan Sekretariat KPU.
“Agenda yang pertama akan kita bahas
adalah kebutuhan kita untuk memahami perintah Mahkamah Agung tentang proses
seleksi Anggota KIP Aceh, Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Timur. Kita perlu
perbincangkan bagaimana preposisi tentang tindak lanjut putusan MA yang masih debatable,†urai Husni Kamil Manik
mengawali diskusi.
Untuk diketahui, MA telah menerbitkan dua
putusan, yaitu Nomor 46/K/PTUN/2015 tanggal 30 Maret 2015 Perkara Kasasi TUN
tentang Pengangkatan Anggota KIP Aceh Timur, dan Nomor 61/K/PTUN/2015 tanggal
19 Maret 2015 Perkara Kasasi TUN tentang Pengangkatan Anggota KIP Nagan
Raya. Dua putusan MA tersebut membatalkan dua surat keputusan (SK)
pengangkatan anggota KIP Aceh Timur dan Nagan Raya yang telah ditetapkan KPU RI.
Putusan MA itu merupakan rangkaian dari gugatan
hukum yang dilakukan para pihak akibat proses seleksi KIP Aceh Timur dan Nagan
Raya untuk periode 2013-2018.
Menjawab pertanyaan ini, Anggota DKPP, Dr. Nur
Hidayat Sardini menyampaikan bahwa KPU harus menindaklanjuti sesuai dengan Putusan
MA. “Ini adalah Putusan Lembaga Tertinggi Negara, tidak dibenarkan untuk tidak
sesuai dengan regulasi dan berbeda dengan Putusan MA. Dengan kata lain, penegakkan
tertib hukum. Sudah tidak ada waktu lagi, harus dijalankan, karena
sudah lama,†kata pria yang
akrab disapa NHS ini.
Menguatkan jawaban NHS, Prof.Anna Erliyana menyatakan
bahwa makna lembaga Negara Republik Indonesia bersifat Nasional, dalam hal ini KPU
RI harus mematuhi MA, sebagai lembaga peradilan tertinggi, karena piramida kita
demikian. Siapa
pun warga negara Indonesia wajib tunduk pada putusan pengadilan. Pengadilan itu
sifatnya nasional. “KPU RI harus tunduk dan patuh terhadap
Putusan MA, bukan ke DPRK, kalau gag Saya bubarin KPU RI ini. Sekali kita
turuti Aceh untuk kali ini, mereka akan merongrong terus,†tegasnya.
Menurutnya, ada dua cara yang harus
ditempuh, yakni rapat koordinasi antara KPU RI dengan KIP Aceh dalam upaya
negosiasi calon anggota dan perlunya pendidikan hukum nasional kepada Aceh.
Kesimpulan diskusi ini terkait KIP Aceh
Timur adalah bahwa KPU RI segera melakukan tindaklanjuti sesuai dengan Putusan
MA dengan melakukan verifikasi calon anggota, sementara terkait KIP Nagan Raya
adalah dengan mengajukan nama-nama untuk kemudian diserahkan kepada DPRK.
[Nur Khotimah]